विचार

पूंजीपति वर्गको कब्जामा ओली सरकार

बिजय ज्ञवाली –

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अत्यन्त विश्वासपात्रको रुपमा गनिन्छन परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली। ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली पहिलो नम्बरमा र श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट दोस्रो नम्बरमा परेका थिए। तर, पछिल्लो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा ओलीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा दोस्रो नम्बरमा पर्न सफल श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई चियाको गिलासमा परेको माखो टपक्क टिपेर मिल्क्याएझैं गरेर मिल्क्याईएको छ। श्रममन्त्री विष्टमाथी केपी ओलीको यस्तो निर्णयले आम संचारमाध्यम, सामाजिक संजाल, नागरिक वृत्त र देशविदेशमा कार्यरत लाखौं श्रमिकहरुलाई रोष एवं आश्चर्यमा पारेको छ। ओली सरकारको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट यसरि टपक्क टिपेर मिल्क्याईएलान भनेर सायदै कसैले सोंचेका होलान। निवर्तमान श्रममन्त्री विष्टको वर्तमान मन्त्रीपरिषदबाट वहिर्गमनसंगै अनेकन टिकाटिप्पणी, चलखेल र निहितार्थका बारेमा समाचारहरु पनि सार्वजनिल भएका छन, यद्यपि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो, दोस्रो तेस्रो लगायत अग्रपंक्तिमा रहेकाहरुलाई संरक्षण, हौसला एवं प्रेरणा दिनुपर्नेमा उल्टै राम्रो काम गर्नेहरुलाई दुरुत्साहन गर्ने पहिचान बनाएर प्रधानमन्त्री ओली आलोचनाको पात्रमात्र बनेका छैनन, सरकारको विश्वसनियतामा समेत गम्भीर आशंका र प्रश्नहरुको खात लगाईदिएका छन।

यता जनताले भने भोट दिएर जिताऔंला र यौटा स्थायी सरकार बनाएर सु-शाषन एवं दिगो बिकासलाई आफ्नै पालामा देखौंला भनेर लिएको ठूलो आशलाई दूईतिहाईको वाम सरकारले सम्बोधन गर्न नसकिराखेको अवस्थामा एक/ दुई असल नेता र मन्त्रीलाई यसैगरि पाखा लगाऊँदा जनतामाझ सरकारप्रतिको विश्वासनियतामा झनै खोट उत्पन्न भएको छ भने धेरै आशाहरु निराशामा परिणत भएका छन। सरकारको यस्तो रवैयाले विशेष गरेर देश-विदेशमा श्रम गरेर गुजारा गर्ने ती लाखौं श्रमिकहरुको मन पिटिक्क भांचिदिएको छ भने दलाल पुँजीपति र ब्यवसायीको मन प्रफुल्ल बनाईदिएको छ। वर्तमान सरकार र विशेष गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई बिभिन्न सामाजिक संजालहरुमा प्रष्फुटित रोषहरु त्यसैका धोतक हुन।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनकै आधारमा प्रधानमन्त्रीले एक्सन लिएको भए मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्दा हेरफेर गर्नुपर्ने मन्त्रीहरु धेरै थिए। तिमध्ये कतिपय चरम निराशामा रहेका मन्त्रीहरु शक्तिको आडमा यथावत छन, जसलाई जनताले समेत भित्रैदेखि असन्तोष ब्यक्त गरिराखेका छन। जुन मन्त्रीहरुको वहिर्गमन हुनुपर्थ्यो, त्यस्ता मन्त्रीहरु सुरक्षित हुनु र जुन मन्त्री धेरै हदसम्म लोकप्रीय थिए त्यस्ता मन्त्रीहरुलाई सिधै बाईपास गर्नुले ओली सरकारको सुशाषनको प्रतिवद्धताप्रतिको नियत पनि प्रष्ट हुन्छ।

जहाँसम्म गोकर्ण विष्टले श्रमिक वर्गको हितका लागि हदैसम्मको कोसिस गरेका हुन र बाहिरिने बेलामा पनि पदमा छँदा कर्मी मौरीलेझैं काम गरें भनेर भनेका छन। निवर्तमान श्रममन्त्री विष्ट सायद झुठ बोलेका छैनन। श्रमिकवर्गको हितका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापनादेखि लिएर म्यानपावर व्यवसायीको खुल्लमखुल्ला ठगीआतंक रोक्न उनी शतप्रतिशत सफल भएका थिए भने कतिपय खाडी मुलुकदेखि लिएर कुवेत, ओमान, बहराईन हुँदै जापानसम्म शून्य लागतमा नेपाली श्रमिकहरु रोजगारको लागि जान पाऊनुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए। श्रममन्त्री विष्टको यसप्रकारको कार्यको देश-विदेशका लाखौं श्रमिकवर्गहरुले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिराखेको बेलामा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदा अचानक विष्टलाई प्रधानमन्त्रीको तारो बनाईंदा स्वयं प्रधानमन्त्रीले लाखौं श्रमिकवर्गहरुको भविष्यमाथी खेलवाडमात्र नभई दलाल पुँजीपतिवर्गहरुलाई पश्रय दिन पुगेका छन भने श्रमिकवर्गहरुको हितको लागि प्रधानमन्त्रीले आँखा चिम्लिएका छन।

यतिमात्र होईन, जनताको भोटद्वारा नै निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रधानमन्त्री ओलीको दर्शन पाऊन आम नागरिकलाई त आकाशको फल सावित भैराखेको बेलामा कतिपय वहालवाला मन्त्रीहरुले समेत भेट्न नपाई बिदा हुनुपर्नेजस्तो विडम्वना अर्थोक केही होईन। आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रीमण्डल आफ्नो परिवारसरह हुन्छ। आफ्नै परिवारका सदस्यले आफ्नो नेतृत्व भेट्नसमेत नपाई बिदा हुनु भनेको प्रधानमन्त्री ओलीमा चढ्दै गएको अधिनायकवादको भूतसिवाय अर्थोक केहि होईन। प्रधानमन्त्री ओली जति अधिनायकवादतर्फ लम्किन खोज्छन, उति नै उनको लोकप्रियता पनि स्खलित हुँदैजान्छ भन्ने हेक्का ओली स्वयंलाई नहुनु यौटा मूर्खता हो भने प्रधानमन्त्रीवरपर रहेका सल्लाहकारहरुले निरन्तर गलत सुझाव दिनु अर्को भयानक दूर्घटना हो। लोकतन्त्रले आफूले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई जनताले चाहेको बेलामा सिधै भेट्न र भलाकुसारी गर्न पाऊनुपर्ने अधिकारको ग्यारेण्टि गरेको हुन्छ। तर, हाम्रो लोकतन्त्रमा हाम्रा प्रधानमन्त्री त के सांसदसमेत भेट्न महाभारत गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि कथंकदाचित भेटिहालिएछ भने पनि संसारको राजा भेटेझैं गरेर खुशीयाली मनाऊनुपर्दछ। यो हाम्रो नियती र गल्ती पनि हो।

अर्कोतर्फ, बहालवाला मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई नभेटि नै बिदा हुन बाध्य हुन्छन भने म्यानपावर लगायतका अन्यत्र क्षेत्रका व्यवसायीहरु कसरि सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो मन्त्री र सचिव बदल्नुपर्छ भन्नेसम्मको हैशियत राख्दारहेछन? प्रधानमन्त्री ओलीले यसको जवाफ दिनैपर्दछ। आज यस्तै कतिपय ब्यवसायी, बिचौलिया, ठेकेदारलगायतले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दवाव दिन सक्छन भने वहालवाला मन्त्री र आम नागरिकले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आम सरोकारका विषयमा दवाव दिन सकिने कि नसकिने? यसको जवाफ पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीले दिनैपर्दछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सांच्चिकै सुशाषन कायम गर्न खोजेका हुन भने दलाल, ठेकेदार, ब्यवसायी र गलत नियत भएका निजि सल्लाहकारहरुभन्दा पहिला असल र योग्य मन्त्री, सचिव , जनअनुमोदित जनप्रतिनिधि, बिपक्षी दलका नेता हुँदै आम जनताले सबैभन्दा पहिला भेटेर गुनासो राख्न पाऊनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ। होईन भने दलाल पुँजिपतिको चंगुलमा फसेको भनेर आरोप लागेको सरकारका नेतृत्व ओलीसमेतलाई अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको चरित्र पेश भएसंगै इतिहासले घृणाभावले सम्झिएला, नकारात्मक रुपमा सम्झिएला- आफै बुझेकै राम्रो।

Related Articles

Close